तनहुँ । भदौ ९
तनहुँको भिमाद नगरपालिका तथा ऋषिङ र घिरिङ गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मत्री भगतवी न्यौपाने समक्ष प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई चाँडै पारित गर्न तथा विधेयकमा संशोधनकोलागि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि सभामा मिति २०८०।११।२१ मा दर्ता भई हाल राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा दफाबार छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवाको विधेयक, २०८० चाँडै पारित गर्न तथा उक्त बिधेयकमा केही संशोधन गर्न कर्मचारीहरुले मन्त्री न्यौपाने समक्ष माग गरेका हुन् । आइतबार भिमाद, ऋषिङ र घिरिङ गाउँपालिकाको भ्रमणमा जानु भएकी मन्त्री न्यौपानेलाई कर्मचारीहरुले उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीको दफा १० मा संघीय निजामती सेवामा खुल्ला, अन्तरसेवा र बढुवाद्वारा पदपुर्ती गरिने भन्ने व्यवस्था भएकोमा मुल विधेयकको दफा १० को पदपुर्ती सम्बन्धी दफामा अन्तर तह प्रतियोगिता भन्ने उल्लेख भएकोले त्यसलाई शंशोधन गरी अन्तर सेवा बनाउनुपर्ने कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् ।
यस्तै विधेयकको परिभाषा खण्डमा अन्तर सेवा प्रतियोगिताको परिभाषा पनि नभएकोले अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाको विश्वव्यापि मान्यता बमोजिम संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह मध्ये कुनै एउटा सेवामा कार्यरत कर्मचारी सोही सेवाको अन्तरसेवामा भाग लिन नपाउने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ । तर विधेयकको दफा १० को उपदफा (५) मा प्रदेश र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीका अतिरिक्त संघमा कार्यरत कर्मचारी पनि संघिय निजामती सेवाको अन्तर तह प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने भन्ने व्यवस्था भएकोले उक्त दफा शंशोधन गरी अन्तर सेवा प्रतियोगिता उल्लेख गरी अन्तर सेवा प्रतियोगितामा प्रदेश र स्थानीय सेवामा कार्यरत तोकिएको योग्यता पुगेका कर्मचारी मात्र भाग लिन पाउने भन्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १५ को उपदफा ४ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई संघिय निजामती सेवाको पदमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा मार्फत बढुवाको अवसर प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था भएकोमा, प्रस्तावित विधेयकको दफा १०(५) बमोजिम संघिय निजामति सेवाको अन्तर तहबाट पूर्ती हुने पदमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीले पनि भाग लिन पाउने व्यवस्था भएकोले उक्त दफा शंशोधन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १२१ को उपदफा ३ बमोजिम स्थानीय सेवामा समायोजन भएको कर्मचारीले त्यसरी समायोजन भएको स्थानीय तहमा कम्तिमा २ बर्ष काम गरेपछि सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुख सचिवले सोही प्रदेशभित्रको अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा बढुवा नहुन्जेल सम्म स्थानीय तहमा मात्र काम गर्नुपर्दा कर्मचारीले फरक कामको अनुभव गर्न नपाई सेवा नै नीरस भएको हुँदा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम तत्कालिन समयमा संघमा दरबन्दी कम भई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीलाई १ पटकको लागि संघमा समायोजन हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । त्यसरी समायोजन गर्दा स्थानीय र प्रदेशमा रिक्त पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ती गर्न सकिने व्यवस्था रहेको ।
यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बिधेयकको प्रतिनिधि सभाको संशोधनमा स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीलाई अर्को प्रदेशको स्थानीयमा र प्रदेशमा समायोजित कर्मचारीलाई अर्को प्रदेशमा समायोजन शंशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको भएतापनि संघिय कानुन बमोजिम नियुक्त कर्मचारीलाई संघमा आउन बढुवाबाट वाहेक सरुवाको माध्यमबाट नमिल्ने प्रावधान भएकाले उक्त प्रावधान शंशोधन गर्नुपर्ने । यही विषयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट संघिय निजामती सेवामा रिक्त पदमा पदपूर्ती गर्दा निश्चित प्रतिशतको सिटमा समायोजित कर्मचारीलाई सरुवाबाट ल्याउनुपर्ने गरी नेपाल सरकारका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश समेत भएको अवस्थामा उक्त आदेशको कुरा समावेश नभएकाले समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै प्रस्तावित विधेयकको दफा ११ को उपदफा (१०) मा आरक्षणको सुविधा राजपत्रांकितमा १ पटक र राजपत्रअनंकितमा १ पटक गरी २ पटक लिन पाउने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई शंशोधन गरी राजपत्रांकित वा राजपत्रअनंकित दुवै गरी १ पटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । किनकी कुनै व्यक्ती १ पटक सेवामा प्रवेश गरेपछि सामाजिक न्यायको हक (संविधानको धारा ४२) बमोजिम उ आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपले पिछडिएको वर्गबाट माथि आइसकेको हुन्छ र उक्त पदमा अर्को व्यक्तिले सेवा प्रवेशको अवसर पाउन सक्ने हुन्छ र यसबाट समावेशिकरणको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने तथा प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सरकारको सचिव पद १० वर्ष सम्म संघबाट खटाउने व्यवस्था भएको र उक्त व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यरत कर्मचारीको वृत्ती विकास रोकिने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहबाट बढुवा गरी वा पदस्थापन गरी नपुग्ने अवस्थामा मात्र संघबाट खटाउने अन्याथा प्रदेश वा स्थानीय तहबाटै क्रमशः प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ती हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
विधेयकमा प्रतिनिधिसभाबाट अतिरिक्त सचिव (अधिकृत तेहौ तह) को पद कायम भएको तर उक्त पदको पदावधि नतोकिएकोले यसले गर्दा तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ती विकासमा असर पर्ने भएकाले चौधौं तहको ४ बर्षको पदावधी जस्तै तेहौ तहको पनि ४ बर्षको मात्र पदावधी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरु आफुलाई पायक पर्ने प्रदेशमा सरुवा हुनका लागि १० वर्षको अवधि कुर्नुपर्ने साथै सम्बन्धित प्रदेशको सहमती चाहिने व्यवस्था विधेयकमा रहेकाले उक्त व्यवस्था शंशोधन गरी १० बर्षको अवधी अत्यन्तै लामो भएकाले ५ वर्ष कायम गर्नुपर्ने तथा सम्बन्धीत प्रदेशले दरबन्दि रिक्त रहेको अवस्थामा जेष्ठताका आधारमा सहमती दिनैपर्ने व्यवस्था स्पष्ट सँग राख्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
कुलिङ्ग पिरियडका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको शुसासन तथा राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय अनुसार नभई फरक व्यवस्था को व्यहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख भई राष्ट्रिय सभामा टेवुल भएकाले उक्त विषय राष्ट्रिय सभाबाट सच्याउनुपर्ने । तथा निजामती सेवा अस्पताल मिनभवनबाट प्रवाह गरिने सेवामा २०७६ सालमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहका नियुक्ती भएका तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय र प्रदेश तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई हाल सम्म सेवाबाट बन्चित गरिएकाले तत तत कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी सरह सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग कर्मचारीहरुले गरेक छन् ।
ज्ञापनत्र बुझ्दै मन्त्री न्यौपानेले विधेयकमा छलफलकै क्रममा रहेको हुँदा त्यसमा केही बुँदा अझै संशोधन गर्न सकिने बताइन् ।
