काठमाडौं । मंसिर ४
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले न्याय, सत्य स्थापना र जबाफदेहिता महत्वपूर्ण भएपनि मृत्युदण्ड कुनै पनि अवस्थामा न्यायको साधन हुन नसक्ने जनाएको छ । बंगलादेशको अदालतले पुर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिता वाजेद सहित अधिकारीलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला गरेपछि विहिबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरि इन्सेकले मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन रोक्न तथा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुरूप पुनः सुनुवाइ सुनिश्चित गर्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्न बङ्गलादेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना सहित अन्य अधिकारीहरूलाई विशेष अदालतले गत मङ्सिर १ गते सुनाएको मृत्युदण्डको सजायको फैसलाप्रति इन्सेकले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यो फैसला केवल एउटा कानूनी निर्णय मात्र होइन, दक्षिण एशियामा लोकतान्त्रिक अभ्यास, मानव अधिकार, प्राकृतिक न्याय, निष्पक्ष सुनुवाइ, राजनीतिक स्वतन्त्रता र स्थीरताको भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय पनि भएको इन्सेकले जनाएको छ ।
मृत्युदण्डको प्रावधानको विश्वव्यापी रूपमा अन्त्य हुनुपर्ने मानव अधिकार अभियानको भावना तथा नागरिक राजनीतिक अधिकारहरूसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको प्रावधान विपरीत घोषणा गरिएको फैसलाले न्यायोचित प्रक्रियाको अनुसरण गरेको नगरेको र यसले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डको अवहेलना गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘बङ्गलादेश यातनाविरुद्धको महासन्धिको पक्ष (ऋब्त्) को पक्ष राष्ट्र हो जसले क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक सजाय, जसमा मृत्युदण्ड स्वयं पनि समावेश हुने र मृत्युदण्डलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ । यस फैसलाले महासन्धि अन्तर्गत बङ्गलादेशको दायित्वहरू उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ । मृत्युदण्ड अन्तिम, क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक दण्ड हो ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘राजनीतिक तथा विवादित मुद्दामा मृत्युदण्डको प्रयोगले न्यायिक त्रुटि, प्रतिशोध र प्रक्रियाको दुरुपयोगको सन्देहलाई झनै मजबुत बनाउँछ । साथै, बङ्गलादेश अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्बन्धी रोम विधानको समेत पक्ष राष्ट्रसमेत हो र रोम विधानले मृत्युदण्डलाई स्पष्ट निषेध गर्दछ ।’
