काठमाडौं । चैत ११
गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको विषयमा छानविनका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बाहिरिएको छ । सरकारले आधिकारिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजानिक नगर्दै विभिन्न सन्चार माध्यमले बुधबार बिहानैबाट प्रतिबेदन सार्वजानिक गर्न थालेका हुन् ।
सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेको थियो । काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने जनआस्था साप्ताहिकको अनलाइन प्रकाशन जनआस्था डटकमले प्रतिवेदन बिहानैबाट प्रकाशन गर्न थालेको थियो । त्यसपछि अन्य विभिन्न सन्चार माध्यमले पनि प्रतिवेदनका अन्तरवस्तु धमाधम सार्वजानिक गर्न थालेका थिए ।
यसैविच धानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीनवटा महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन, नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आज (बुधबार) भदौ २३ र २४ को घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले बताए ।
यसअघि मंगलबार प्रधानमन्त्रीले नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
सार्वजनिक भएको भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेको भन्दै मुख्य जिम्मेवारका रुपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) र दफा १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । यो कसुरमा १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
