आशिष पौडेल
व्यास नपा १, मुसेखोला

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप एवं आममविनाशको हातहतियार प्रसारणमा वित्तीय लगानी जस्ता मामिलाका लागि रणनीतिक तवरले कमी रहेको भन्दै र त्यसको निम्ति सहमत भएको समय सीमामा रहेर समाधानको निम्ति प्रयासरत रहेको भनी नेपाललाई फाइनान्शल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ले ‘ग्रेलिस्ट’ भनी सुक्ष्म निगरानीको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ ।

नेपाल यसअघि पनि सन् २००९ देखि २०१४ सम्म उक्त सूचीमा परेको थियो । त्यतिबेला नेपाल भर्खरै द्वन्द्वबाट निस्किएको पनि उक्त सूचीबाट सहजै बाहिर निकालिएको थियो । फेब्रुवरी २०२५ मा नेपाल फेरि पुन उक्त सूचीमा परेको थियो । हालै सम्पन्न जेन्जी आन्दोलन पश्चात निर्वाचन भई सरकार गठन भएको दुई महिना नबित्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी एशियाली प्यासिफिक ग्रुप (APG) को प्रतिनीधिमण्डलको नेपाल भ्रमणसँगै FATF नेपाललाई निरन्तर निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रेलिस्ट’ मा परेको भनी घोषणा गरेको थियो ।

नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुका कारणहरूः

FATF को अनुसार नेपालमा देहायका कारणहरूले गर्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ सूचीकृत भएको भनी उल्लेख गरेको छ । नेपालभित्र सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको जोखिम सम्बन्धी मामिलामा बुझाई कमी रहेको प्रस्ट्याएको छ । यसको मतलब सम्पत्ति शुद्धिकरण जोखिम कहाँ हुन्छ र कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्ने विषय बुझ्न जरुरी ठानिएको छ ।

जस्तै, बैंकिङ कारोबारद्वारा, घर जग्गा कारोबार, सुन चाँदीको कारोबार एवम् बीमाका माध्यमबाट कसरी सम्पत्ति शुद्धिकरण गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक देखिएको छ । त्यस्तै, Money value transfer तथा हुन्डीको विषय, वाणिज्य बैंकमा रहेको न्यून सुपरिवेक्षण, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी क्षेत्र, क्यासिनो, र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धान गर्ने क्षमता एवं समन्वयमा कमी रहेको जस्ता कारण उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

साथै, खुल्ला सिमाना का कारण वित्तीय अपराध र तस्करी बढ्नु, भ्रष्टाचार जस्ता जघन्य अपराध विद्यमान रहनु, अपराधिक तथा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने लगायतका नीतिगत सुधार र कानुनको कार्यान्वयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता कारणहरू पनि रहेको छ ।

नेपाललाई पर्ने असरः

नेपाल ग्रे लिस्टमा परिरहँदा विभिन्न प्रकारको कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । मुख्यतया, यस सूचीमा पर्दा देशको साख लाई प्रभाव पर्ने गर्दछ । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताराष्ट्र एवं संस्थाहरूबाट आउने सहयोग प्रभावित हुने गर्दछ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छविमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एवं स्वदेशी लगानीकर्ता द्वारा गरिने लगानीमा कमी आउन सक्छ । आयातका निम्ति प्रतिपत्र वा लेटर अफ क्रेडिट, जुन बैंकले दिने ग्यारेन्टीको त्यसमा असहज हुन सक्छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा पर्ने लागत बढ्ने देखिन्छ ।

समाधान उपायहरूः

नेपाल सरकारले सुशासनको नारा मात्र लगाउने होइन त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अति आवश्यक देखिन्छ । आवश्यकता बमोजिमको विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्दै भ्रष्टाचार, राजस्व, छली हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार लगायतका वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा काम गर्ने गरी रणनीतिक योजना तयार गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै, संगठित अपराध आन्तरिक आतंकवाद ठगी चोरी लागू औसत ओसारपोसार नक्कली मुद्राको कारोबार कालोबजारी तथा तस्करी अपराधिक लाभ कृति जस्ता अपराध नियन्त्रणका निम्ति पनि रणनीतिक योजना तयार पार्नुपर्ने आवश्यक छ । वर्तमान सरकारमा रहेका एवं पूर्व सरकारमा रहेका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र रूपमा सम्पत्ति छानबिन गर्ने एवम् राजनीतिक संरक्षण न्यूनीकरण गरी कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नुपर्दछ । हालै सरकारले अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिएर दोषीलाई सजिलै उम्किन दिने जस्ता कार्यले नेपाललाई भविष्यमा यस विषयमा झनै ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।