तनहुँ । बैशाख २
काठमाडौं केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनप्रति व्यास नगरपालिका र भानु नगरपालिकाले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विद्यालय र विद्यार्थीलाई प्रभावित पार्ने गतिविधिबाट सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।
व्यास नगरपालिका र भानु नगरपालिकाले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशिन गरि संविधानप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै शिक्षा ऐन संशोधन तथा समसामयिक विषयहरू वार्ताबाट समाधान गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।
व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘जनप्रतिनिधिहरूद्वारा निर्मित नेपालको संविधान २०७२ साल असोजमा जारी भएको आज ९ वर्ष पूरा भइसकेको छ । संविधान जारी भएलगत्तै २०७२ सालमा शिक्षा ऐन संशोधन भए तापनि उक्त ऐन संविधानसँग असमञ्जसपूर्ण छ । शिक्षकको भविष्य काममै रही असुरक्षाको अनुभूति हुनु दुःखद विषय हो ।’ विज्ञप्तिमा एकीकृत शिक्षक सेवा सम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन नभएको असन्तुष्टि र विद्यमान अवस्थाले सिर्जना गरेको समस्याले जनप्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधान र व्यवस्थाप्रति नै चुनौती दिन खोज्नेहरूलाई फाइदा पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता अवस्थाको मनन गर्दै तत्काल शिक्षकहरूको मागहरू संवादमार्फत सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलको नेतृत्वसँग व्यास नगरपालिकाले आग्रह गरिएको छ । नगरपालिकाले आन्दोलनका कारण पठनपाठन प्रभावित भएको, विशेषतः विद्यालयहरू लामो समयदेखि बन्द रहँदा विद्यार्थीहरूमा गहिरो असर परेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्ने, विद्यार्थी भर्ना गर्नु पर्ने संवेदनशील समयमा विद्यालय खाली गराई लामो समयसम्म आन्दोलनमा सहभागिता देखिएको छ । आन्दोलनको नाममा कतिपय शिक्षक व्यक्तिगत काम देखाउँदै अन्यत्र गएका घटना देखिएको छ । त्यसको परिणामस्वरूप केही सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी निजी विद्यालयमा प्रवेश गरेका छन् भने, आन्दोलनपछि शिक्षकहरू फर्किए पनि कतिपय विद्यालयहरूमा विद्यार्थी शून्य हुने अवस्था देखिएको छ ।’
नगरपालिकाले सबै शिक्षकहरूलाई व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा सहकार्य गर्न अपिल गर्दै विद्यालयहरूमा पठनपाठन नियमित गर्न र विद्यार्थीहरूको हितमा आन्दोलनको वैकल्पिक उपाय खोज्न आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरि भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीद्वारा जारि विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा पश्चात संविधान जारी भएको करीब एक दशक पुगिसक्दा पनि आजभन्दा ५३ वर्ष अघि जारी भएको शिक्षा ऐन २०२८ नै कार्यान्वयनमा छ । नेपालको संविधान बमोजिम मौलिक हकको रुपमा रहेको शिक्षामा समतामूलक पहुँच, सामाजिक न्याय तथा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य बोकेको एक रुपान्तरणकारी दस्तावेजको रुपमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०० हाल प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफाबार छलफलमा रहेको अवस्था छ ।’
हाल नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच शिक्षकको पेशागत सुरक्षा, वृत्तिविकास तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न माग र यसका बारेमा विगतमा भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो जारी गराउने उद्देश्यले नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा हाल देशव्यापी रुपमा आन्दोलन तथा आम हडताल भैरहेको भन्दै विज्ञप्तिमा यसबाट शैक्षिक सत्र २०८१ को वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, परीक्षाफल विश्लेषण, शैक्षिक सत्र २०८२ को विद्यार्थी भर्ना अभियान, एसइई परीक्षा २०८१ को उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा निकट भविष्यमा हुने कक्षा १२ को परीक्षा लगायतका विषयमा भानु नगरपालिका समेत देश भरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरुलाई प्रत्यक्ष असर पर्नुका साथै समग्र कार्यहरु अवरुद्ध भएको जनाईएको छ ।
‘शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रहरु समेतलाई आत्मसात गर्दै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सबै बालबालिकाहरुलाई सहज र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने र यसका लागि अनुकुल वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व हामी सबैको हो । अतः नेपाल शिक्षक महासंघले अघि सारेका शिक्षक कर्मचारीहरुको जायज मागहरुलाई यथाशिघ्र सम्बोधन गरी हाल भइरहेको अन्यौलता र अवरोधको तत्काल अन्त गर्नु जरुरी छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘हिजो समझदारी भएअनुसारका पुरा गर्न सकिने मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न, नसकिने मागलाई यसकारणले तत्काल गर्न नसकिने भनी तर्कसहित सम्बद्ध पक्षलाई विद्यस्त बनाउन र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने प्रष्ट मार्गचित्र सहितको प्रतिबद्धता व्यक्त गरी नयाँ समझदारीका साथ अहिलेको आन्दोलन र अवरोधलाई अन्त गर्न हामी नेपाल सरकार, नेपाल शिक्षक महासंघ तथा सम्बद्ध सरोकारवालाहरु सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।’
