मुद्धाको सहजिकरणकोलागि स्थानीबासी तथा अधिवक्ता सिग्देललाई जिम्मेबारी प्रदान
दमौली, मंसिर ६
तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाको साभुुङ्ग देउरालीदेखि पाल्पाको केलादीघाट जोड्ने २५ किलोमिटर लामो कृष्ण मार्गको निर्माण कार्य अदालतमा मुद्धा परेको कारण रोकिएको छ । मुद्धा परेर सडक निर्माण कार्य रोकिएपछि विकासको अपेक्षा पनि रोकिएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
उक्त सडक निर्माणका लागि तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तनहुँ, हालको पुर्वाधार विकास कार्यालय र सन्तोषी निर्माण सेवा प्रा.लि विच ५ मे २०१६ (२०७३÷०१÷२३) मा १५ महिना भित्रमा निर्माण कार्य सक्ने सम्झौता भएको थियो । तर अहिले ८ वर्ष भईसक्दा समेत उक्त सडक निर्माण कार्य पुरा हुन सकेको छैन ।
निर्माण सम्झौता अनुसार निर्माणको काम सम्पन्न भई यस क्षेत्रको विकास र जनताहरुको जीवनस्तरमा व्यापक वृद्धि–विकास हुनुपर्ने अवस्थामा निर्माण कम्पनी र पुर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँ विच विवाद भएपछि उच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको थियो । उक्त मुद्धा हाल उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन अवस्थामा छ । मुद्धा दर्ता गरेपछि निर्माण कम्पनीले सडक निर्माणको कुनै काम शुरु गरेको छैन ।
काम हुँदा एकातर्फ सो को प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको सरकारी बजेट समेत फ्रिज भईसकेको छ भने अर्कोतर्फ यस क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी धुलो, धुवा र कच्ची सडकको कारण हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोको कारण दैनिक जीवन अत्यन्त कष्टपुर्ण बनेको छ ।
निर्माण कम्पनीले मुद्धाको सहजिकरण भन्दा पनि मुद्धालाई लम्व्याई सडक निर्माण नै नगर्ने खालको अवस्था हुने महसुस एपछि उक्त मुद्धालाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पु¥याउनको लागि कानुन वमोजिमको कारवाही प्रक्रिया अगाडि वढाउने वारेमा सम्वन्धित मुद्धाका पक्षधरहरु र अदालतमा समेत आवस्यक बहस पैरवी गर्न त्यस क्षेत्रका सरोकारवाला तथा उपभोक्ताहरुले घिरिङ गाउँपालिकाबासी समेत रहेका अधिवक्ता विष्णुभक्त सिग्देललाई जिम्मेबारी दिएका छन् ।
उक्त सार्वजनिक सरोकारको विषयको मुद्धालाई अग्राधिकार दिई कानुनी प्रक्रिया चाँडो किनारा लगाउने सम्वन्धमा आफुलाई घिरिङ गाउँपालिकाका मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल तथा पाँच वटै वडाका अध्यक्षहरुको संयुक्त निर्णय अनुसार जिम्मेबारी दिईएको सिग्देलले बताए ।
आफुलाई जिम्मेबारी प्राप्त भएपछि सिग्देलले गत मंसिर १ गते सर्वदलिय तथा वडाअध्यको निर्णय, घिरिङ पालिकाको आधिकारिक निवेदन, पुर्वाधार विकास कार्यालयलाई गरिएको सिफारिस पत्र, पुर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय पोखरालाई गरेको सिफारिसका साथ अनुरोध र उच्च अदालत पाटनलाई बोधार्थ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखराले उच्च अदालत पाटनलाई उक्त मुद्धाको शिघ्र निकासको लागी अग्राधिकारमा राखि मुद्धा हेरी पाउन अनुरोधको पत्र सहित गत मंसिर ५ गते उक्त उच्च अदालत पाटनमा दर्ता नम्बर ४१४५ मा पत्र दर्ता गरेका छन् ।
उक्त सार्वजनिक सरोकारको मुद्धाले अव अदालतमा अग्राधिकार पाई चाँडो भन्दा चाँडो कानुनी प्रक्रिया किनारा लाग्ने र यस क्षेत्रका जनताले विकासको अनुभुती पाउने अधिवक्ता सिग्देलले बताए । तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका तथा स्याङ्जा, पाल्पा र नवलपुरको केही भागका जनताले उपभोग गर्ने उक्त कृष्णमार्गको निर्माणले त्यस क्षेत्रको विकासको ढोका खोल्ने हुँदा सबैले यस अभियानमा साथ र सहयोग गर्नु पर्ने सिग्देलले बताए ।
तत्कालिन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तनहुँ र सन्तोषी निर्माण सेवा प्रालि विच उक्त २५ किलोमिटर सडकको मोड सुधार, नाला निर्माण र ग्राभेल गर्ने कार्यकोलागि निर्माण सम्झौता भएको थियो । अदालतमा मुद्धाको कारण उक्त सडकको लागि आएको बजेट पनि पटक पटक फ्रिज भएको छ । तत्कालिन प्रतिनिधि सभाका सांसद केदार सिग्देलले क्षेत्र नम्बर २ को रणनीति सडकको रुपमा उक्त सडक कालोपत्रे गर्न ४० करोड बिनियोजन गरेपनि मुद्धाकै कारण उक्त रकम खर्च हुन सकेन ।
उक्त सडक मध्ये देउरालीबाट मानपुरसम्म गन्डकी प्रदेश सरकारले मानपुरबाट घिरिङ गाउँपालिकाको कार्यालय पोखरीछापसम्म ३.५ किलोमिटर सडक घिरिङ गाउँपालिकाको आन्तरिक बजेटबाट गत वर्ष कालोपत्रे गरिएको थियो ।
के थियो प्राविधिक कार्यालय र निर्माण कम्पनी विचको बिबाद ?
निर्माण सम्झौता भएपनि निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्यमा आलटाल गरेको तथा गुणस्तरहिन निर्माण कार्य गरेको भन्दै जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तनहुँले उक्त निर्माण कम्पनीलाई कालोसुचीमा राखी निर्माण सम्झौता रद्ध गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । आफुलाई कालोसुची राख्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि निर्माण कम्पनीले मध्यस्तकर्ताहरु समक्ष उजुर गरेको थियो ।
मध्यस्तकर्ताहरुले स्थलगत अनुगमन गरेपछि निर्माण कम्पनी सन्तोषी निर्माण सेवा प्रा.लिको पक्षमा फैसला गर्दै निर्माण कम्पनीले दावी गरे अनुसारको भुक्तानी दिनु पर्ने निर्णय गरेको थियो । मध्यस्तकर्ताको उक्त निर्णय प्रति चित्त नबुझाई जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तनहुँले उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो । सोही मुद्धा हालसम्म बिचाराधिन रहेको छ ।
तश्विरहरुः अन्जान परियार र समर रानाभाट
