तनहुँ । फागुन १३

हालैको कुनै एकदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेलले निवर्तमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेलाई फोन गरेर ‘तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा सुरु गरेको काम, नीति तथा निर्देशनका मुख्य बुँदाहरू सुझावसहित पठाउनुहोला’ भन्ने आग्रह गरिन् । मन्त्रीको रुपमा २०८२ साउन १ गतेदेखी भदौ २३ गतेसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा भगवतीले सुधारका ऐतिहाँसिक काम गरिन् । उक्त कामलाई हालको चुनावी सरकारका सामान्य प्रशासन मन्त्रीको समेत जिम्मेबारी सम्हालेका रामेश्वर खनालले पनि चासो लिएर अध्ययन गर्न चाहे । मन्त्री खनालको चासोपछि मन्त्रालयकी सचिव पौडेलले फोन मार्फत निवर्तमान मन्त्री न्यौपानेसँग उनले सुरु गरेका कामको बुँदा पठाउन अनुरोध गरेकी थिइन् ।

‘नेपाल सरकारको नीतिगत रूपान्तरण, प्रशासनिक सुधार र सुशासन प्रवद्र्धनका लक्ष्यसँग सम्बद्ध रही मैले आफ्नो छोटो तर सक्रिय कार्यकालमा पहिचान गरेका समस्या, प्रारम्भ गरेका सुधार तथा कार्यान्वयनको आधार तयार भएका नीतिगत कार्ययोजनाहरु मन्त्रालयमा पठाएँ जसलाई वर्तमान सरकार तथा चुनाव पछि बन्ने सरकारको मन्त्रीले समेत निरन्तरता र विस्तार गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’ न्यौपानेले भनिन् ।

तत्कालिन मन्त्री न्यौपानेले विगत लामो समयदेखि स्थानीय तहमा कायम रहेको निमित्त प्रवृत्तिले सेवा प्रवाह, निर्णय क्षमता, जवाफदेहिता र संस्थागत स्मृतिमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई अन्त्य गर्दै सवै पालिकामा दरबन्दी अनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पदस्थापन गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयलाई सबैले न्यौपानेको ‘सहासिक निर्णय’ मान्छन् । देशका अधिकांश मुलधारका सन्चार माध्यमले न्यौपानेको उक्त कामलाई सहासिक भनी बर्णन गरेका थिए । उक्त निर्णयले देशभरका करिब २५० भन्दा बढि स्थानीय तहमा रहेको निमित्तको प्रबृत्ती अन्त्य भएको थियो । उक्त निर्णय सँगै मन्त्री न्यौापनेले सँगै अर्काे निर्णय पनि गरेकी थिइन् । जुन स्थानीय तहले मन्त्रालयले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाँजिर गराउँदैन, त्यसको खाता रोक्का गरिनेछ । यो निर्णयको कारण स्थानीय तहहरुले मन्त्रालयले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्विकार्न बाध्य भएका थिए । उक्त निर्णय मन्त्रालय स्तरबाट भएको हालसम्मकै सबैभन्दा सहासिक र उत्कृष्ट निर्णय भएको बताईएको छ । यसले प्रशासनिक स्थायित्व, निर्णय निरन्तरता र नेतृत्वको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरेको थियो ।

त्यसैगरि सरुवामा हुने भनिने चलखेल, मनपरी निर्णय र आर्थिक लेनदेनका गुनासोलाई शून्य पार्ने उद्देश्यले पूर्ण रूपमा डिजिटल, मानक–आधारित र व्यक्तिनिरपेक्ष सरुवा प्रणाली लागू गर्ने कार्यलाई न्यौपानेले आफ्नो कार्यकालमा अगाडि बढाएकी थिइन् । यो कार्यले कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई पूर्वानुमानयोग्य, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने आधार तयार गरेको थियो ।

त्यसैगरि उपत्यका–केन्द्रित जागिर अन्त्य पनि न्यौपानेको कार्यकालको अर्काे महत्वपुर्ण कार्य थियो । देशभरका कर्मचारीले समान अवसर पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्दै उपत्यका–केन्द्रित कर्मचारी बसाइको अन्त्य तथा दुर्गम–भूगोलमा समान सेवा सुनिश्चित गर्ने नीति लागू गरिएको थियो । यसले सेवाको समावेशीता र क्षेत्रगत सन्तुलन पुनस्र्थापना गर्ने कार्यको आधार बनाएको थियो । एउटै कर्मचारी बर्षाैंदेखी काठमाडौं उपत्यका अझ विशेषगरि मन्त्रालय भित्रै बसिरहने तर कुनै कर्मचारी सँधै दुर्गममा मात्र बस्नुपर्ने गुनासो आउन थालेपछि न्यौपानेले गुनासो डेक्स स्थापना गरि सरुवा सम्बन्धमा कर्मचारीहरुको गुनासो संकलन गरि उक्त गुनासो सम्बोधनको सुरुवात गरेकी थिइन् । साथै सरुवामा चक्रिय प्रणालीको सुरुवात गरि काठमाडौं उपत्यका भित्र लामो समयदेखी बसेका कर्मचारीलाई उपत्यका बाहिर र लामो समय दुर्गममा बसेका कर्मचारीलाई उत्पत्यकामा सरुवा गर्ने पद्धती सुरुवात भएको थियो ।

यस्तै सोही अवधिमा बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष समन्वय मार्फत वजेट पारित गर्ने कामको सुरुवात भएको थियो । समयसीमा भित्र वजेट पास नगर्ने स्थानीय तहहरूमा सहसचिवस्तरको टोलीसहित प्रत्यक्ष उपस्थित भई समस्या पहिचान, प्राविधिक सहजीकरण र निर्देशन प्रदान गरिएको थियो । यसका कारण बजेट पास र अनुमोदन प्रक्रिया समयबद्ध र सुचारु बनेको थियो । यस्तो कार्य मन्त्रालयले पहिलोपटक गरेको थियो ।

केन्द्रिय गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना पनि न्यौपानेको अर्काे महत्वपुर्ण काम थियो । सेवाग्राही र कर्मचारीजन्य गुनासोहरूको दर्ता, विश्लेषण, ट्रयाकिङ र समाधानलाई प्रणालीगत बनाउन आधुनिक गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । यसले गुनासो समाधान प्रक्रियामा ट्र्याक–एण्ड–ट्रेस, समयबद्धता र उत्तरदायित्वलाई मजबुत बनाएको थियो । यसैगरि अनिश्चितता, कर्मचारीको मनोबल ह्रास र सूचना–अभावको समस्या अन्त्य गर्दै पूर्वानुमानयोग्य, समयबद्ध चक्रिय सरुवा प्रणाली लागू गर्ने आधार तयार गरिएको थियो । यसकोलागि भदौ २९ गतेका लागि सूचना प्रविधि विशेषज्ञहरूसँग समन्वय बैठक तय गरिएकोमा भदौ २३–२४ का घटनाका कारण स्थगित भएको थियो । यद्यपि, उक्त चक्रिय प्रणालीको सुरुआतले भविष्यमा व्यवस्थित, कागजरहित र निष्पक्ष कर्मचारी व्यवस्थापनको मार्ग प्रशस्त गरेको थियो ।

यस्तै निमामती कर्मचारीमा सबैभन्दा चासोको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनलाई संसदमा टेवल गर्न न्यौपानेको सबैभन्दा ठुलो भुमिका रहेको थियो । उक्त ऐनका केही प्रावधानको विषयमा संसदमा सहमती नजुटिरहेको समयमा मन्त्रीको रुपमा न्यौपानेले रात दिन नभनी संसदीय समितिको बैठक आह्वान गर्न लगाई विवादित विषयमा सहमती जुटाउन पहल गरेकी थिइन् । फलस्वरुप भदौ तेश्रो साता संघीय निजामती सेवा ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पातिर भई प्रतिनिधि सभामा पारित भएको थियो । यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा एकरूपता, स्पष्टता र कानूनी निश्चितता प्रदान गर्ने निर्णायक कदमको रूपमा काम गरेको थियो । जेन जी आन्दोलनको कारण सरकार र संसद विघटन नभएको भए भदौ मसान्तभित्र उक्त ऐन पारित भईसक्ने कार्यसुची रहेको थियो ।

यस्तै मापनयोग्य, नतिजामुखीता, समान जिम्मेवारी, स्पष्ट सूचक र विधिसम्मत कार्यसम्पादन आधार तयार गर्दै कार्यसम्पादनमा समानता र न्याय लागू गरिएको थियो । यसले प्रशासनिक संस्कारमा वस्तुनिष्ठता, उत्तरदायित्व र दक्षता स्थापित गरेको थियो । त्यसैगरि पहिलोपटक प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि व्यवस्थापन अडिट गर्ने परिपत्र जारी गरिएको थियो । मानव–संसाधन, वित्तीय अनुशासन, संरचनागत उपयोगिता, सेवा प्रवाह र सुशासन सूचकका आधारमा हुने अडिटले समग्र प्रशासनिक सुदृढीकरणमा निर्णायक योगदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

कठिन परिस्थितिमा पनि द्रुत, प्रभावकारी र दीर्घकालीन परिणाम दिने मन्त्रीको रुपमा न्यौपानेको ५३ दिनको प्रमुख सुधारहरुलाई युवा नेतृत्वको परिवर्तनकारी क्षमताको रूपमा स्वीकार गरिएकै थियो । तर पछिल्ला क्रियाकलाप र समाचारले यी सुधारहरूको निरन्तरता कमजोर हुँदै गएको देखिएको भन्दै न्यौपानेले मन्त्रालयले फेरि पारदर्शिता, सुशासन र सेवा–केन्द्रित प्रशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिन् ।

‘नेपालको निजामती प्रशासनको इतिहाँसमा २०८२ साउन १ देखी भदौ २३ गतेसम्मको अवधि स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ’ एक निजामती कर्मचारीले व्यक्त गरेको यो भनाईबाट पनि न्यौपानेको कार्यकाल उत्कृष्ट रहेको प्रमाणित हुन्छ । हुन पनि उक्त अवधिमा भएको काम नेपालको निजामती प्रशासनको इतिहाँमै सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिन्छ । निजामती प्रशासन हेरेका सबैलाई चकित पार्दै मन्त्रीको रुपमा न्यौपानेले एक पछि÷एक गर्दै सुधारका कामहरु गरेकी थिइन् ।

(लोकवाणी दैनिकबाट)