देवघाट अनलाईन,
काठमाडौं, चैत १५
संसदमा पेश भएको भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक खारेजीको माग गर्दै द्वन्दपीडित तथा मानव अधिकारकर्मीले ०७९ चैत १५ गते माइतिघरमा धर्ना दिएका छन् ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा चैत ५ गते पेस गरेको थियो ।
धर्नापछिको सभामा बोल्दै द्वन्दपीडित कल्याण बुढाथोकीले गर्नुपर्ने बुँदामा संशोधन नगरिकन अहिले सरकारले विधेयक संसदमा पेश गरेको उल्लेख गरे । ुविस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्षसम्म पनि मुख्य राजनीतिक दलहरू संक्रमणकालीन न्यायप्रति उदासीन र अनुदार भएका कारण यसले विश्वसनीयता गुम्यो र काम अघि बढ्न सकेन । प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउने मौका अहिलेको सरकारसँग भएपनि फेरि पुरानै शैलीमा विधेयक अघि बढाइँदै छु, उनले भने ।
यसले झन् अविश्वास बढाउने र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न मद्दत पुर्याउने उनले बताए ।
मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले ०६३ सालमा भएको शान्ति सम्झौता देखि नैै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउने प्रयास भएपनि १६ वर्षसम्म पनि यो समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उनले बताए ।
संसदमा पेश भएको विधेयकको मुख्य उदेश्य दोषीलाई कारबाही गर्ने भन्दा पनि ‘आममाफी’ दिनेतर्फ केन्द्रित रहेको उनको भनाई थियो । प्याकुरेलले द्वन्द्वको समयमा निशस्त्र वा निहत्था व्यक्ति वा समूहमाथि योजनाबद्ध रुपमा गरिएका हत्या, यौनहिंसा, यातना, अपहरण, कुटपिट, आगजनीजस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन नचाहेसम्म सङ्क्रमकणकालीन न्यायले पूर्णता पाउन नसक्ने उल्लेख गरे ।
त्यस्तै द्वन्द्वपीडित एवम् अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले विधेयकमा मावन अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाई नै दुई भागमा विभाजन गरेर हत्यामा पनि क्षमा दिने प्रावधान राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
द्वन्द्वपीडितको मागलाई थाति राखेर मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनलाई नै दुई भागमा विभाजन गरेर हत्यामा पनि क्षमादाना दिने गरी ल्याइएको विधेयक तत्काल खारेज गरेर द्वन्दपिडितसँग सरकारले छलफल गरेर अर्को विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए ।
नागरिक समाजका अगुवासमेत रहनुभएका चरण प्रसाईँले संसदमा पेश भएको विधेयक पीडितलाई न्याय दिने र समस्या समाधान गर्ने उद्धेश्यले नआएको भन्दै यसमा थप संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, ९२०७१० लाई तेश्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हत्याजस्तो गम्भीर अपराधमा पनि उन्मुक्ति दिन खोजेको बताए ।
उहाँले विधेयकमार्फत सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन लागिएकोमा कुनै सत्यता नभएको र यसले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन भन्दा गिजोल्न खोजेको आरोप लगाए । (इन्सेक अनलाईनबाट)
