दमौली, फागुन ९

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रधानमन्त्रीलाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । बुधबारदेखि आन्दोलन थालेको राप्रपाका नेताहरुले बुधबार तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएका हुन् ।

राप्रपाको कार्यालयबाट जुलुस सहित गएका राप्रपाका कार्यकर्ताहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगी आफ्नो मागपत्र बुझाएका थिए । राप्रपाका अध्यक्ष बिनोद घर्तीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमलाई पार्टीको तर्फबाट मागपत्र बुझाएका थिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मागहरूः

–अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था,
–सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य,
–प्रलोभन तथा छलकपटपूर्ण धर्मान्तरणमा तत्काल रोक,
–प्रदेश संरचनाको खारेजी र दुइतहको सरकार–केन्द्र र अधिकारप्राप्त स्थानीय तह,
–जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री,
–कार्यकारी पदहरूमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढि बस्न नपाउने संवैधानिक÷कानूनी व्यवस्था
–जनप्रतिनिधिहरूको संख्या तथा आवश्यकताभन्दा बढी सरकारी वेतनधारीको संख्यामा कटौती,
–संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हावी नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता,
–सरकारी वेतनधारी तथा पेशागत दलीय भातृ संगठनहरूको खारेजी,
–कर्मचारी तथा कामदारहरूले सम्झौता वा प्रचलित ऐन–कानुन बमोजिम सेवा–सुविधा पाए नपाएको अनुगमन तथा कार्यान्वयनका लागि विशेष सरकारी निकायको स्थापना,
–सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक (वेतनधारी) हरूको सरसुविधामा बृद्धि तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति,
–देशभरी निशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चिताका लागि आवश्यक उपायहरूको अवलम्वन,
–सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि विज्ञहरू सम्मिलित उच्च स्तरीय शिक्षा÷स्वास्थ्य सुधार आयोग गठन,
–तत्काल, सबै नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँच पुर्याउँदै बिमितलाई इच्छाएको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने सुनिश्चितता,
–भ्रष्टाचार न्यूनिकरण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘डिजिटलाईजेशन’,
–२०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारी र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानवीन गर्दै अवैध सम्पत्ति जफत गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही,
–नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रीपरिषदबाट हुने निर्णयको छानवीन र कारवाहीको व्यवस्था,
–एनसेल, ललिता निवास, वाइडबडी, सुन, नक्कली भुटानी शरणार्थी, गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचारहरूको पुनः र पूर्ण छानवीन,
–सहकारी र लघुवित्तको प्रभावकारी नियमन गर्दै बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको ग्यारेन्टी। जनताको बचत हिनामिना गर्नेलाई कडा दण्ड–सजाय तथा राज्यबाट निक्षेपकर्ताको दायित्व वहन,
–जोखिममा रहेका व्यवसायी तथा लघुवित्त र सहकारीका साना ऋणीहरूलाई राहत प्याकेजको घोषणा,
–न्यूनतम् एक वर्ष सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिलाम प्रक्रिया रोक्का गरी पुनःकर्जा लगायतको व्यवस्था,
–कतिपय बैकहरूबाट खराब मनसाय राखेर योजनाबद्ध ढंगबाट विगतमा गरिएका लिलामी तथा संविधान र कानूनसँग बाझिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीहरूबाट असुलेको व्याज सम्बन्धमा छानवीन,
–बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्याजदर एकल अंकमा कायम गरी सेवा–शुल्क खारेजी,
–सहकारी, लघुवित्त तथा बैंक लगायतका समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न वित्तीय समस्या समाधान आयोग गठन,
–निर्माण व्यावसायीहरूको भुक्तानी दिन बाँकी रकम तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था,
–द्वन्द्व पिडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति र जफत गरिएका सम्पत्ति फिर्ता तथा मिटर व्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि ठोस पहल,
–सुकुम्बासी समस्या सदाका लागि समाधान गर्न निश्चित अवधि तोकी घरदैलोमैँ गएर नाप नक्सा गरि वास्तविक सुकुम्बासीलाई उपयुक्त स्थानमा जग्गा धनिपूर्जा दिने व्यवस्था। हाल सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा धनिपूर्जा दिंदा लाग्दै आएको महंगो राजश्व खारेजी,
–साना÷ठूला उद्योगधन्दाको व्यापक विकास तथा रोजगारी सृजनाका लागि उद्यमी, व्यावसायीहरूले भोग्नु पर्ने झन्झटिलो सरकारी प्रणालीमा सुधार तथा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण,
–विकास अवरोधी देखिएको सार्वजनिक खरीद तथा वन ऐनमा संशोधन,
–अधूरा तथा चालू योजनाहरूमा आवश्यक रकम निकास नगरी नयाँ योजना प्रारम्भ गर्ने र त्यसलाई पनि पछि अलपत्र पर्ने गरी आवश्यक रकम निकास नगर्ने प्रचलनको अन्त्य,
–रोजगार, उत्पादन तथा निर्यातमुलक उधोगहरूलाई विधुत तथा करमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था। ४०–५० हजार तलबका लागि युवाले विदेश जान नपर्ने वातावरणको निर्माण।
–कृषि कल्याण कोषको निर्माण, साना किसानका लागि सहज र सहुलियत दरमा कृषि कर्जाको प्रवाह तथा कृषि मल कारखानाको स्थापना,
–गत ५ वर्षमा कृषि अनुदान कति र कसकसलाई दिइयो भन्नेबारे स्वेतपत्र प्रकाशन र छानवीन,
–पर्यटन प्रवर्धनका लागि पर्यटकीय क्षेत्रहरूको सरसफाइ, सुधार, व्यवस्थापन, अनर्राष्ट्रिय वजारीकरण तथा घरेलु, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय ‘कनेक्टिभिटी’मा व्यापक सुधार,
–नेपालको उर्जा खपत, सिचाइको आवश्यकता, बाढी नियन्त्रणलाई मध्य नजर गर्दै र नेपालको आर्थिक विकास र दिर्घकालीन हितलाई सुनिश्चित गरी उर्जा निर्यात नीतिको निर्माण,
–उर्जा तथा अन्य क्षेत्रमा स्वदेशी, गैरआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लगानी तथा सीपलाई प्रोत्साहन,
–कमसेकम १०० वर्षपछिको नेपाललाई मध्य नजर गर्दै देशभरी पूर्वाधार, शहरी विकास र भूउपयोग नीतिको निर्माण र कार्यान्वयन,
–देशभरी अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको खोजी र फिर्ती तथा धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको अतिक्रमण अन्त्य गर्दै तिनको संरक्षण र प्रवर्धन,
–परराष्ट्र मामिलामा कूटनीतिक निर्देशिकाको पूर्ण पालना तथा राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्दै दक्षता र उत्कृष्टताको कदर,
–छिमेकी राष्ट्रहरूको संवेदनशीलताको कदर तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पालना,
–नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्न पुनः पहल,
–सिद्धान्तमा मात्र नभइ व्यावहारमैँ सबै पिछडिएका र पछि पारिएका वर्ग, जाती, लिङ्ग, समुदायको समान अधिकारको सुनिश्चितता,
–विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम आगामी निर्वाचनमा मतदान अधिकारको ग्यारेन्टी ।