काठमाडौं । जेठ १३

जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।
आयोगले तत्कालीन प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई जेनजी आन्दोलनमाथिको दमनमा दोषी ठह¥याएको छ । उनीहरुले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आयोगले तयार गरेको जेनजी आन्दोलनसम्वन्धी प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको हो ।

निजहरुलाई मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानूनमा नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मानवता र मानवअधिकार कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानून बनाएर पनि सजाय गर्न सकिने भनि सर्वोच्च अदालतले सिद्दान्त प्रतिवेदन गरिसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘निजहरुलाई कारवाही र सजाय गर्न नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो । अतः सो बमोजिम नयाँ कानून निर्माण गरी माथि उल्लेखिन तीनैजनालाई सोही कानून बमोजिम कारवाही गर्नु ।’

प्रतिवेदनमा उक्त कानूनमा के के प्रावधान राख्ने भनेर पनि सिफारिस गरिएको छ । जसअनुसार बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न सुझाइएको छ । यस्तै, राजनीतिक नियुक्ती वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तिमा ५ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्षसम्मका लागि बन्देज लगाउन, विदेश भ्रमणमा जान कम्तिमा ३ वर्षसम्म प्रतिवन्ध लगाउने लगायत व्यवस्थाको सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले भदौ २४ को तोडफोड, हत्या हिंसा पूर्वयोजनासहित रहेको उल्लेख गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भदौ २४ को घटनालाई आपराधिक गतिविधिको रूपमा हेरेर अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भदौ २४ गतेको घटना २३ गतेको घटनाबाट प्रभावित, आक्रोशित व्यक्तिको कारणले सुरुवात भएको देखिए तापनि २४ गतेको घटनाको प्रकृति अवस्था एकै समयमा एकै उद्देश्य लिई देशैभरि भएको देखिँदा यी घटनाहरू अगाडिदेखि नै गरिएको पूर्वयोजना अनुसार संगठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्य हुन् । उक्त दिनका प्रायः सबै घटनालाई आपराधिक गतिविधिको रूपमा हेरी सम्बोधन गर्नुपर्ने देखियो ।’

आयोगले भदौ २४ मा ३ जना नेपाल प्रहरीको प्रदर्शनकारीको कुटपिटद्वारा मृत्यु हुनु, नेता तथा कार्यकर्ता र सुरक्षा निकायका कर्मचारीमाथि संघातिक हमला गरी घाइते बनाइनु, सो दिन २१ जना व्यक्तिहरू आन्दोलनकारीद्वारा गरिएको आगजनीमा परी मृत्यु हुनु, सोमध्ये पनि ९ जनाको मात्र पहिचान भएर १२ जनाको अझैँ पहिचान हुन नसक्नु, प्राध्यापक रविलक्ष्मी चित्रकार लगायत कयौँ व्यक्तिहरू जलेका कारण गम्भीर घाइते हुनु, देशैभर अरबौँको सम्पत्ति तोडफोड तथा आगजनी हुनुलाई संगठित अपराधको रूपमा हेरिनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नख्खु जेलबाट बाहिरिएको घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा उक्त घटनामा रविलाई कुनै दोषारोपण भने गरिएको छैन ।

ठुलो संख्यामा कैदी बन्दीहरु गैरकानूनी तवरले बाहिर निस्की पुनः समाजमा पुग्दा असुरक्षा सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यस्तो कार्यबाट नागरिकको संविधान प्रदत्त अपराध पीडितको हक हनन् हुनुको साथै कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अनुसारको कसुर समेत भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अनुसन्धान समितिले उल्लेखित घटनाको बारेमा रवि लामिछाने तथा उक्त कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी र कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लिला प्रसाद शर्मासित समेत सोधपुछ गरेको थियो । उनीहरुको बयान आपसमा बाझिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘कारागार प्रशासकले आफूले दबाबमा उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो भनी बयानमा उल्लेख गरेपनि सो विषयमा तत्कालै कतै बोलेको वा जानकारी गराएको भन्ने पाइएन,’ आयोगले भनेको छ ।

कारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याईंकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी नागरिकहरुको मानव अधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको पनि संलग्नता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि, लामिछानेमाथि अनुसन्धानको सिफारिस भएको छैन ।

‘रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को–कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउन भनी ठूलो समूह सहित गएका तत्कालीन सांसद् तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरु मनिष झा, हरि ढकाल समेतलाई शङ्काको दायरामा राखी सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाइ कानून बमोजिम कारवाही गर्नू’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै आयोगले भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनमा सेना मूकदर्शक भएको औंल्याएको छ । काठमाडौंका सीडीओले प्रदर्शन हिंसात्मक भई सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रण भन्दा बाहिर गइसकेपछि सेनाको सहयोग माग गरेको, तर नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काठमाडौंका सीडीओले त्यस्तो सहयोग माग गरेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिने उल्लेख छ ।

२४ गते प्रदर्शनकारीबाट संसद भवन, पुरातात्विक महत्वको सिंहदरबार, नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालतलगायत देशैभरिका सरकारी कार्यालय भवनमा आगजनी भएको थियोे । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारीहरुको निवास, निजी व्यवसायिक भवनलगायतमा तोडफोड, आगजनी गरी नष्ट बनाइरहँदा सबै सुरक्षा निकायहरु मूकदर्शक बनिरहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाली सेना व्यारेक बाहिर मात्र निस्किएको भए राष्ट्रलाई यति धेरै नोक्सान पुग्ने गरी यो तहको तोडफोड, आगजनीका घटनाहरु हुने थिएनन् भनी राष्ट्रका सबै वृत्तहरुमा चर्चा चलिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आयोगको अनुसन्धान समितिले प्रधान सेनापति लगायत उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुलाई बयानका लागि बोलाएकोमा नेपाली सेनाको तर्फबाट सहयोग नभएको भन्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।

अनुसन्धान समितिले प्रतिवेदन आयोगका अध्यक्ष समक्ष बुझाई सकेपछि सेनाले आयोगमा बन्द सवाल मार्फत (प्रधान सेनापति समेतले) लिखित बयान बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सेनाले समयमा नै जवाफ नदिंदा वा बयानमा उपस्थित नहुँदा आयोगले सेनाबाट जुन प्रकारको सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो त्यो पूरा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरि जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाहरुको छानविन गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षलाई नै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ । आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका गौरीबहादुर कार्कीमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको हो ।

कार्कीले जेनजी आन्दोलनका दौरान उत्तेजक र अतिरञ्जनापूर्ण स्टाटसहरू लेखेका थिए । उनलाई नै सरकारले छानविनको जिम्मेवारी दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । मानवअधिकार आयोगले आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्काउन र भीडलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै उनीसहितलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेको हो ।

आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन र निजहरूको सामाजिक सञ्जालका गतिविधिको अध्ययन गर्दै भनेको छ, ‘उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने विभिन्न कोणबाट टिका टिप्पणी भएको देखिन्छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिमा निजहरूको संलग्नता रहे–नरहेको र सार्वजनिक शान्ति भंग गर्न दुरुत्साहन भए–नभएको बारे थप अनुसन्धान हुन आवश्यक छ ।’

यस्तै आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा रास्वपाका दर्जनबढी सांसदहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । बुधबार सार्वजानिक भएको आयोगको प्रतिवेदनमा रास्वपाबाट सदन पुगेका दर्जनबढी सांसदहरूको भूमिकामाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

रास्वपाका सांसदहरु पुरुषोत्तम यादव, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा.तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, सुधन गुरुङ, आशिका तामाङ, शोम शर्मा र हरि ढकाललाई कारवाही गर्न आयोगले शिफारिस गरेको छ ।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्काउन र भीडलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै पूर्व सचिवदेखि रास्वपाका थुप्रै नेताहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेको हो । प्रधानमन्त्री तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहले भने क्लीन चिट पाएका छन् ।

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं, बहालवाला सांसदहरू र चर्चित कलाकारहरूसहित ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको हो । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको ‘तथ्य र विश्लेषण’ खण्डमा उल्लेख भएअनुसार ती व्यक्तिहरूले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शन पश्चात् सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत दिएका अभिव्यक्तिहरूले जनमानसलाई आक्रोशित बनाएको र सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पु¥याएको देखिएको छ ।

अधिकांशलाई उनीहरूले जेनजी आन्दोलनको समर्थनमा लेखेका फेसबुक स्टाटसहरूको आधारमा अनुसन्धानको दायरामा तानिएको हो । तर, फेसबुकमा स्टाटस लेखेर आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएका बालेन्द्रको नाम भने प्रतिवेदनमा छैन ।
आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन र निजहरूको सामाजिक सञ्जालका गतिविधिको अध्ययन गर्दै भनेको छ, ‘उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने विभिन्न कोणबाट टिका टिप्पणी भएको देखिन्छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिमा निजहरूको संलग्नता रहे–नरहेको र सार्वजनिक शान्ति भंग गर्न दुरुत्साहन भए–नभएको बारे थप अनुसन्धान हुन आवश्यक छ ।’

आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको ‘स्वच्छ सुनुवाइको हक’ सुनिश्चित गर्दै अनुसन्धान गरी दोषी देखिएमा कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले प्रतिवेदनमा पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । भदौ २४ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनीमा परी मृत्यु भएका २१ जनामध्ये पहिचान भएका ९ जनाका परिवारलाई अन्य आन्दोलनका मृतक सरह राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो ।

अझै पहिचान हुन नसकेका १२ जनाको पहिचान गरी उनीहरूका हकवालालाई पनि समान प्रकृतिको राहत र क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरिएको छ । आयोगले भदौ २४ गते सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भएका १० जना कैदीबन्दी तथा बालबन्दीको घटनामा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ। कैदीबन्दीको मृत्यु भएको घटनामा दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्न र मृतकका परिवारलाई अन्य पीडितसरह राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको पनि यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेशा, रोजगार, व्यवसाय तथा सम्पत्तिको हक राज्यबाट पर्याप्त रूपमा संरक्षण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिमा भएको हानी–नोक्सानीको लगत सङ्कलन गरी यथाशक्य उचित र मनासिब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।