काठमाडौं । असार ३०
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेधको सरकारी निर्णय खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ को निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको हो ।
फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले पूर्ण पाठ तयार भइसकेकोले दुईदिनभित्रमा सार्वजनिक गर्ने पनि जानकारी दिए ।एक साताअघि सकिएको अन्तिम बहसपश्चात् आज सर्वोच्चले सो फैसला गरेको हो ।
मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सरकारको असंवैधानिक निर्णय खारेज हुँदा सबै मिडियाप्रति न्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘ढिलै भएपनि सरकारको गलत निर्णय सच्च्याउने कार्य सर्वोच्चले गरेको छ, आगामी दिनमा यस्ता असंवैधानिक कार्य गर्न सरकारले पटक पटक सोच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियाले पाउनुपर्ने दावीसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुईंटेलले दायर गरेको रिटमा असार २२ र २३ मा दुवै पक्षका तर्फबाट बहस गरेका थिए ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनी, डा बालकृष्ण चापागाईं, डा प्रेमराज सिलवाल लगायतले बहस गरेका थिए भने महान्यायाधीवक्ता नारायणदत्त कंडेल र नायव महान्यायाधीवक्ता उद्धव प्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए ।
असार २२ र २३ मा सर्वोच्च अदालतमा नेपाल मिडिया सोसाइटिका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिइआएको विज्ञापनको सुविधा कटौति गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने मकसद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर थियो ।
पत्रकार महासंघद्वारा स्वागत
निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते गरेको निर्णय र परिपत्र खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको नेपाल पत्रकार महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले विज्ञप्ति प्रकाशित गरि अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले असार ३० गते मंगलबार तीन तहको सरकारी विज्ञापन र सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमलाईमात्र दिने विभेदकारी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गरेबाट पत्रकारिता जगतले न्यायको अनुभूति गरेको महासंघले जनाएको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, संघीयता र उदार अर्थ नीतिविपरित हुने गरी भएको सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै महासंघ तीन महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा थियो । यही असार २१ गते राजधानीमा भएको महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलनले सरकारले एक साताभित्र निर्णय खारेज नगरे सिंहदरबारकेन्द्रित आन्दोलन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलााउन अग्रसर हुने निर्णय लिएको थियो ।
उक्त निर्णय खारेजीले महासंघको आन्दोलनले परिणाम प्राप्त भएको भन्दै महासंघले आन्दोलनमा साथ र सहयोग गर्ने सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । साथै अदालतको फैसला अक्षरस पालना गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
