पोखरा । साउन १
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशको अगुवाइ तथा नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत सम्बन्धी रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले साउन १ गते कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङ मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रमेश पौडेल, इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक गणेश भण्डारी, सङ्कल्प नेपाल गण्डकी प्रदेशकी अध्यक्ष सरिता तिम्सिना, मानव अधिकार एलायन्स कास्कीका अध्यक्ष मधु पन्थी र नागरिक समाजका प्रतिनिधि विजय पंगेनीद्वारा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षरित उक्त ज्ञापन पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष पठाइएको हो।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले रोम विधान अनुमोदन सम्बन्धी नागरिक समाजको यस मागलाई तत्काल सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै, उनले मुलुकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषयमा नागरिक समाजले बुझाएको यस ज्ञापन पत्रलाई जस्ताको तस्तै तालुकदार निकायमा पठाउनु आफ्नो मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरे ।
रोम विधान अनुमोदनको औचित्य र मागहरूः
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर मनाइने (अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस) का अवसरमा बुझाइएको यस ज्ञापन पत्रमा दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गरी यसको पक्ष राष्ट्र हुन जोडदार माग गरिएको छ।
हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू सरकार पक्षलाई स्मरण गराउन, रोम विधान अनुमोदनका लागि घच्घच्याउन, तथा विगतमा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्तिका प्रयास र आगामी कदमबारे सरोकार प्रकट गरिँदै आएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।
ज्ञापन पत्रमा उठाइएका मुख्य विषयहरूः
विश्वव्यापी अभ्यास र नेपालको अवस्थाः सन् १९९८ जुलाई १७ मा इटालीमा भएको भेलामार्फत पारित भएको रोम विधानलाई हालसम्म संसारका १२३ राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरिसकेका छन्। दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स लगायत एशियाका १९ देशहरू यसको पक्ष राष्ट्र भइसकेका भए तापनि नेपाल हालसम्म यसको पक्ष राष्ट्र बनेको छैन।
अदालतको क्षेत्राधिकारः रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ।
राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाः अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती वा हस्तक्षेप गर्दैन, बरु राज्यमा दण्डहीनताको अन्त्य र मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि यो एउटा बलियो खम्बा साबित हुनेछ।
संसद्को ऐतिहासिक सङ्कल्प प्रस्तावः पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको ऐतिहासिक तथ्यलाई ज्ञापन पत्रमा स्मरण गराइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र विगतका प्रयासः मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (UPR) का समयमा समेत पटक-पटक रोम विधान पारित गर्न प्राप्त भएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
साथै, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा क्याविनेटमा प्रस्तुत गरेको पक्षलाई स्मरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न इन्सेक लगायत नागरिक समाजले नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
