इन्सेक प्रतिबेदनः मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीबाट गण्डकी प्रदेशमा ६ सय ११ पीडित

Devghat Online

शेयर गरौ

दमौली, फागुन १४

मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीबाट गण्डकी प्रदेशमा ६ सय ११ जना पीडित भएका छन् । इन्सेकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार सन २०२३ मा गण्डकी प्रदेशमा राज्य पक्षबाट ५ जना र अन्य पक्षबाट ६ सय ६ जना गरी ६ सय ११ जना मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाबाट पीडित भएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले २०८० फागुन ७ गते सार्वजनिक गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ मा सन् २०२३ मा नेपालमा ९ हजार ३ सय ८८ जना मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाबाट पीडित भएको उल्लेख छ । मानव अधिकारको दृष्टिमा सन् २०२३ गण्डकी प्रदेश सन्तोषजनक नरहेको इन्सेकले जनाएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष संख्यात्मक हिसावले राज्य पक्षवाट भएका घटनामा कमी आएको इन्सेकले जनाएको छ ।

राज्य पक्षबाट भएका गिरफ्तारीका घटनामा ५ जना पुरुष पीडित भए भने अन्य पक्षबाट ५ जना पुरुष घाइते भए, कुटपिटमा ३ जना महिला र २२ जना पुरुष गरि २५ जना पीडित भएको अभिलेख गरिएको इन्सेकले जनाएको छ । धम्कीका घटनामा अन्य पक्षवाट १ जना महिला र ३ जना पुरुष गरि ४ जना पीडित भए भने हत्याको घटनामा अन्य पक्षवाट १५ जना महिला र १३ जना पुरुष गरि २८ जनाको हत्या भएको जनाईएको छ । त्यसै गरि महिला अधिकार सम्बन्धी विभिन्न घटनामा ४ सय १६ जना महिला पीडित भएका छन् ।

बाल अधिकार उल्लंघनका घटनामा १ सय १० जना बालिका र ५ जना बालक गरि १ सय १५ जना बालबालिका पीडित भए । १ सय १० जना वालिका मध्ये वलात्कारका घटनामा पीडित भएको घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको छ । यस वर्ष गण्डकी प्रदेशमा जातीय विभेदका घटनामा २ जना महिला र ५ जना पुरुष गरि ७ जना पीडित भए । साथै अमानविय व्यवहारबाट १ जना महिला र ८ जना पुरुष गरि ९ जना पीडित भए । यो वर्ष आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारबाट ३ जना पुरुष पीडित भए ।

गन्डकी प्रदेश भित्रका जिल्ला मध्ये सबभन्दा बढी कास्की जिल्लामा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा अन्य पक्षबाट १ सय ६४ जना पीडित भए भने मनाङ जिल्लामा यो वर्ष मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका कुनै पनि घटना दर्ता नभएको इन्सेकले जनाएको छ ।

समाजमा एकपछि अर्को गर्दै बाल तथा महिला माथि हुने हिंसाका घटना भैरहेको इन्सेकले जनाएको छ । इन्सेकका अनुसार महिला विरूद्धको हिंसामा घरेलु तथा पारिवारिक हिंसा प्रमुख छन् । घरपरिवारसँगै नजिकका आफन्त तथा चिनजानका व्यक्तिबाट महिला तथा बालबालिकाको हत्या, बलात्कार, बलात्कार प्रयास, यौनदुव्र्यवहार जस्ता घटना भएको इन्सेकमा अभिलेख छ । बालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना समुदाय तथा प्रहरी कार्यालयमा मिलापत्र गरिने, बलात्कार तथा यौनदुव्र्यवहारका घटनाका आरोपितलाई धरौटीमा रिहा गरिने जस्ता प्रचलनका कारण पीडित कानुनी उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको इन्सेक जनाएको छ ।

यसरी विभिन्न प्रकारले हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाले राज्यका निकायबाट सहज सर्वसुलभ तथा छिटोछरितो रूपमा न्याय र समाजमा सुरक्षा तथा कानुनी शासनको प्रत्याभूतिलाई महशुस गर्न नसकिएको इन्सेकले जनाएको छ । निर्माण कार्य सम्पन्न भैसक्दा पनि अल्पकालिन सुरक्षित गृह संचालन गर्न नसक्दा प्रदेशमा हिंसा पीडित महिला र बालबालिकालाई न्याय प्राप्त गर्ने अवधि सम्म सुरक्षित रहन समस्या रहेको पाईयो ।

देशका कर्णधार वा भविष्य भनिने बालबालिकामध्ये कैयन् वर्तमानमै असुरक्षित रहेको भन्दै इन्सेकले बालश्रम, बालबालिका ओसारपसार, बेचबिखन, यौनजन्य हिंसा, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसरबाट वञ्चिती जस्ता बाल अधिकार हननबाट बालबालिका पीडित भएको जनाएको छ । यो अवधिमा इन्सेक प्रतिनिधिहरूले जिल्लाका विद्यालयहरूको अनुगमन गरेको भन्दै प्रतिबेदनमा धेरैजसो विद्यालयका भवन बालमैत्री नभएको, छात्राहरूका लागि उचित शौचालय नभएको तथा अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा अपाङ्गमैत्री विद्यालय भएको, निःशुल्क शिक्षाको विषय व्यवहारमा लागु नभएको, सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न बहानामा शुल्क असुल गरेको तथा यसबाहेक यस अवधीमा समाजमा गैरराज्य पक्षबाट पनि बालबालिका उत्तिकै हिंसाको चपेटामा परेको जनाईएको छ ।

नेपालमा कानुनतः छुवाछुतको अन्त्यको घोषणा भएको ६ दशकभन्दा बढी समय भइसकेको छ । छुवाछुतलाई दण्डनीय फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ प्रचलनमा छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले अझै परिष्कृत रूपमा प्रत्याभूतिसमेत गरेको छ । तथापि कानुन कार्यान्वयन पक्षमा हामी जहाँको तहीँ छौं । जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई पीडितहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको संविधानले प्रदान गरेका समानताको अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता केवल कागजी प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् । यस वर्ष यस प्रदेशमा जातीय विभेदका घटनामा सातजना पीडित भए । यस वर्ष जातिय बिेभेद अन्त्यका लागि काम गर्नुपर्ने संस्था स्थानिय सरकारका प्रतिनिधी नै जातिय बिभेदका घटनामा संलग्न रहेको घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको छ

देश संघीय संरचनामा गएपछि नागरिकको स्थानीय सरकार प्रति सुशासन र जवाफदेहिताको अपेक्षा बढि देखिएको छ । तर स्थानिय तहमा प्रदान गरिने सेवा छिटो छरितो प्राप्त हुन नसक्दा र स्थानिय सरकारका वेरुजु, भ्रष्टाचारका घटनाहरु पनि उजागर भैरहँदा जनसमुदायमा गुनासाहरु देखा परेको इन्सेकले जनाएको छ । बजार अनुगमन नहुँदा अधिकांश ग्रामीण भेगका जनता र यात्रीहरू राजमार्ग छेउका होटल तथा पसलमा चर्को मुल्य तिर्न बाध्य भएको तथा तरकारी, फलफुल लगायत खाद्य वस्तुमा अत्याधिक मात्रामा विषदीको प्रयोग र अखाद्य बस्तुको मिसावटका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ सम्बन्धी समस्या बढ्दो अवस्थामा रहेको र कानुनी ज्ञानको अभाव आदीका कारण स्थानीय न्यायिक समिति सक्रिय नहुँदा ग्रामिण भेगमा भएका घरेलु हिंसाको घटनाका पीडित अझै जिल्ला प्रहरी कार्यालय आउन बाध्य भएको जनाईएको छ ।

गन्डकी प्रदेश भित्रका अधिकांश कारागार, कास्की जिल्लाको सराडकोटमा स्थित वालसुधारगृह र हिरासत कक्षमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी राखिएको अनुगमनका क्रममा देखिएको भन्दै इन्सेकले क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी भएका कारण कारागारमा खानेपानी, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधा र धेरै जसो कारागारमा कैदी बन्दीलाई सुत्ने ठाउँको अभाव रहेको पाइएको तथा सरकारवाट प्रदान गरिएको दैनिक सिदा अपर्याप्तताका कारण उनिहरुको दैनिक जिवन कष्टकर बनिरहेको जनाएको छ । पुराना र कमजोर भौतिक संरचनाका कारण भय र त्रासमा जिवन जिउन वाध्य रहेको अवस्था तथा वावुको पत्ता नभएका र जवरजस्ती करणीका कारण जन्म भएका वालवालिकाहरु जन्म दर्ता र नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारवाट वञ्चित हुन परेको अवस्था विद्यमान रहेको जनाइएको छ ।

संविधानमा आमाको नामवाट नागरिकता पाउने व्यवस्था भएपनि सो अनुसार कानुन निर्माण हुन नसक्दा यस प्रदेशमा पनि वावुको पत्ता नभएका र वावु वेपत्ता भएका नागरिकहरुले आमाको नामवाट नागरिकता प्राप्त गर्न अदालतकै आदेश कुर्नुपर्ने अवस्था रहयो भने कतिपयमा अदालत सम्मको पहँुच नपुग्दा नागरिकता र जन्मदर्ता गर्न पाउने अधिकारवाट वञ्चित भएका छन् ।

स्वास्थ संस्थामा निशुल्क बाँडिने औषधीको अभाव यो अवधिमा पनि कायमै रहेको तथा बिरामीको तुलनामा चिकित्सक तथा अस्पतालमा शैयाको अभाव हुनु, डाक्टरहरु दरवन्दीका आधारमा न्युन रहनु, बर्थिङ सेन्टरहरूमा उपकरणको अभाव देखिनु, बालरोग तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ अधिकांश जिल्लामा नहुनु यस क्षेत्रमा भएका स्वास्थ सम्बन्धीत समस्या भएको इन्सेकले जनाएको छ । छिटो छरितो सेवा नदिँदा सरकारी अस्पताल र स्वास्थ चौकी अझै पनि नागरिकको पहिलो रोजाई बन्न नसकेको भन्दै स्वाथ्य विमामा देखिएको झन्झटिलो प्रक्रिायाका कारण पनि प्रभावकारी वन्न नसकिरहेको इन्सेकले जनाएको छ ।

विभिन्न समयमा भएका, चिकित्सक माथि हुने कुटपिट तथा दुव्र्यवहारका कारण विरामीहरूको स्वास्थ अधिकारको अवस्था प्रतिकुल बन्यो । बनेका कानुनहरु र मानवअधिकार सम्बन्धी नेपालले गरेका अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा गत वर्ष जस्तै यस वर्षमा पनि ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र लैगिंंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले पुर्ण रुपमा अधिकार उपभोग गर्न नपाएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

दुईवर्ष अघिनै नेपाल सरकारद्वारा पारित गरि लागु गरिएको मानवअधिकार सम्बन्धी पांचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वय स्थानिय समन्वय समितिहरु गठन तथा क्रियाशिल हुन नसक्दा मानवअधिकारको अवस्था अनुगमन तथा सम्वोधन प्रभावकारी हुन नसकेको इन्सेकले जनाएको छ ।

शसस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र मार्फत न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने कुरा नेपालको विस्तृत शान्ति सम्झौताको अभिन्न अङ्ग भएको हुँदा द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय प्रदान नगरी नेपालको शान्ति प्रकृयाले सफतला प्राप्त गर्न नसक्ने तथा न्यायबिनाको शान्ति कल्पना गर्न सकिने विषय पनि होइन र सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्यभार राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा कदापि पूरा हुन नसक्दैन इन्सेकले जनाएको छ ।

मुलुक संविधान निर्माण पश्चात दोस्रो आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गरि संघियता कार्यान्वयनको चरणमा छ । यस अवधीमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा क्रमिक सुधार आएको देखिन्छ भने आर्थिक, सामाजीक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सवालमा यस प्रदेशको अवस्था हेर्दा अपेक्षकृत सुधार हुन नसकेको इन्सेकले जनाएको छ । आम नागरिकको जिबन पद्धतीमा परिबर्तन ल्याउने शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास, सुरक्षा तथा रोजगारीको प्रत्याभूती पुर्णरुपमा दिन नसकेका कारण सर्बसाधारण जनताले पुर्ण रुपमा मानबअधिकारको उपभोग गर्न नसकिरहेको तथा प्रदेश तथा स्थानिय सरकारमा भौतिक विकासलाई मात्र विकासको रुपमा हेर्ने मानविय विकासलाई कम प्राथमिकतामा राख्ने कार्यशैलीका कारण नागरिकका मानवअधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि संवेदनसिलता नदेखिएको जनार्ईको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ३० ले महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमका हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाइने कुरा उल्लेख छ । महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा नियन्त्रण कसुर सजाय ऐन २०६६ जारी भई लागु भएको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यतामा आधारित कुरीतिजन्य अभ्यासका कारण महिलाहरू हिंसाको दुष्चक्रबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । कथित बोक्सीको आरोपमा हुने हिंसा, महिनावारी भएको बेला गरिने विभेद, दाइजोका कारण गरिने मानसिक तथा शारीरिक यातना, बालविवाहजस्ता घटनामा महिला पीडित हुँदै आएका छन् । इन्सेक प्रतिनिधिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र अनुगमनका क्रममा त्यहाँ दर्ता भएका अधिकांश उजुरीमा मेलमिलाप गरिएको पाइएको जनाईएको छ ।

इन्सेकले महिला तथा वालवालिका माथि हुने हिंसाका घटनाको द्रुत प्रकृयाबाट सुनवाइ गरी प्रभावकारी कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्ने तथा पीडितहरुलाई न्यायमा सहज पंहुंचको वातावरण निर्माण हुनु पर्ने सुझाव दिएको छ । दण्डहीनता अन्त्य गर्न विगतमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीउपर कानुनी कारबाही आरम्भ गर्नुपर्ने, क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी राखिएका कारण कारागारका कैदीबन्दीको अवस्था कष्टकर रहेको हुँदा वालसुधार गृह तथा कारागारको अवस्था सुधारका लागि आवश्यक कार्य गर्नुपर्ने, मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा नेपाल सरकारलाई प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरि सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवाललाई पीडितमुखी बनाइ राज्यले अपनत्व गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने, मानव अधिकारप्रतिको संचेतना जगाउन शिक्षा,सञ्चार र संस्कारसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा व्यापक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने। यसका लागि राज्य, नागरिक तथा पेशागत सङ्गठन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच अर्थपूृर्ण सहकार्य हुनुपर्ने, मानवअधिकार सम्बन्धी पांचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नपर्ने, प्रदेश सरकारले मानवअधिकार मैत्री कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने तथा मानवअधिकार, कानुनी शिक्षा, पछाडी पारिएका वर्ग,समुदायको शैक्षिक तथा आर्थिक शसक्तिकरणलाई स्थानिय तथा प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचारहरू

देवघाटमा जेष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण गर्दा अनियमितता भएको ठहर

देवघाट, जेठ ३१ देवघाट गाउँपालिकामा जेष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण गर्दा अनियमिता भएको महालेखा परिक्षण

राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्तामा भिड गर्नु पर्दैन, ‘भाद्र मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण गर्न सकिने’

दमौली, जेठ ३० गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण विभागले भदौ मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा