काठमाडौं । जेठ १५

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको आय र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् । यो बजेट हालसम्मकै ठूलो हो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले चालूतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका हुन् । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् कुल विनियोजनको २०.३ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९.९ प्रतिशत बजेट छुट्याएको मन्त्री वाग्लेले बताए । यो बजेट चालू आवको संशोधित अनुमानको २५ प्रतिशत बढी हो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएका थिए । यसमा चालू खर्चको लागि ११ अर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।

तर २०८२ भदौको जेनजी प्रदर्शनपछि उक्त बजेट कार्यान्वयन भने सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरेको थियो । कार्की सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उक्त बजेट पूरै खर्च नहुने अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत संशोधित अनुमान गरेको थियो ।

अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार सुरु विनियोजनको ८५.९६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान छ । यसअनुसार चालू आवमा १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कुल बजेट खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।

सरकारले चुरोट र मदिरामा १० प्रतिशतले कर बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने–चुरोट र मदिरामा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ ।

यसैगरि सरकारले कर्मचारीको तलब करिब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सबै मिलाएर २१ प्रतिशत तलब वृद्धि हुने घोषणा गरे । आजको बजेट भाषणअनुसार महंगी भत्ता कायम राखेर आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । यस्तै, १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता कर्मचारीले पाउने छन् । महंगी भत्तालाई कायम राखिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत न्यूनतम ४० हजारदेखि अधिकतम १ लाखभन्दा बढी कायम गरिएको बताए ।

अर्थमन्त्रीले भने– पछिल्लो चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मूल्यवृद्धि १७.३ प्रतिशत भएको र मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महसुस गरेको छु ।

यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको थियो । त्यसयता तलब बढेको थिएन, चालू आवको बजेटले पनि महँगी भत्ता मात्रै बढाएको थियो ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ मा सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि तथा कुल दरबन्दीसमेतका आधारमा सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तीन वर्षअघि २०७९ फागुनमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रूपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिस अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकिरहेको अवस्थामा अर्को नयाँ समितिले तलब बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।

मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल नेतृत्वको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले तलब नबढ्दा कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक असर परेको र कार्यसम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको भन्दै कर्मचारीको तलब तत्काल वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारले आयकर छुटको सीमा बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले न्यूनतम एक प्रतिशत कर लाग्ने आयको सीमा १० लाख पु¥याइएको जानकारी दिए । यसअघि यस्तो कर ५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । नयाँ घोषणासँगै न्यूनतम एक प्रतिशत कर लाग्ने आयको सीमा अब १० लाख रहेको छ ।

यसैगरि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मा प्रदेश र स्थानीय तहको लागि वित्तीय समानीकरण र समपूरक अनुदान छुट्याएको छ । संविधानको धारा–६० अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न सात प्रदेशका लागि ४ अर्ब ६० करोड र ७५३ वटा स्थानीय तहको लागि ८ अर्ब ९३ करोड समपुरक अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ३ अर्ब ८२ करोड र ९ अर्ब ४० करोड विशेष अनुदान छुट्याएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सङ्घीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहमा २ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड सशर्त अनुदान विनियोजन अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँडबाट कूल एक खर्ब ७५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँड (रोयल्टी समेत) बाट र वित्तीय हस्तान्तरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा ६ खर्ब भन्दा बढी परिचालन हुने प्रक्षेपण गरेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

यस्तै सरकारले बिजुलीमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने भएको छ । शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बिजुलीमा भ्याट लगाउने घोषणा गरेका हुन् । उपभोक्ताले खपत गर्ने मासिक ५० युनिटसम्म कुनै कर लाग्नेछैन । त्यसभन्दा माथिको बिजुली खपत गर्दा भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरेका छन् ।

‘अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको छु,’ बजेट मन्तव्यमा भनिएको छ । यसअघि बिजुलीमा कर लाग्ने गरेको थिएन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बिजुलीलाई पनि करको दायरमा ल्याएको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । चालू बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएकोमा अर्थमन्त्री वाग्लेले महात्वाकांक्षी वृद्धिदरको लक्ष्य लिएका हुन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यस वर्ष ३.८५ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यस्तै सरकारले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दललाई अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई गत निर्वाचनमा पाएको मतको आधारमा अनुदान दिनेबारे ब्यापक छलफल गर्ने बताए ।

यस्तै सरकारले नर्सहरूको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा पनि उनले गरे ।

यस्ता छन् बजेटका महत्वपुर्ण हाइलाईट्सः

करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर, व्यक्तिका लागि दश लाख, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर दश प्रतिशत विन्दुले घट्यो ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घट्यो विद्यमान ११ तहको भन्सार दर सात तहमा सीमित ।

हाल ३६० वस्तुमा लागिआएको अन्तःशुल्क खारेज। भन्सार विन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित ।

प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्युपश्चातको अस्वैच्छिक निःसर्ग एवम् निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनको कारणले नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था ।

सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने ।

डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको दश प्रतिशत छुट पाउने । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउने । वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीमा बीजक लिने दिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न लट्री जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सुरु गरिने ।

मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने ।

कर परिपालनलाई दण्ड होइन, विकासको सहयात्री बनाउने नीति। कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरूपण गरी व्यवसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियत सम्वन्धी विशेष योजना ।

सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्याद भित्र बुझाएमा मुद्धा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको ।

सरकारको विद्यमान बोझिलो संगठन संरचना अब चुस्त बनाइने ।

हाल वैदेशिक मुद्राको सुविधाजनक सञ्चिति रहेको अवस्थामा केही प्रतिशत रकम ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’ का रुपमा परिचालन गर्ने नीत लिएको ।

भिजन काठमाण्डौ, २०४० को दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन सुरु गर्ने ।

भिजिट नेपाल वर्ष २०८५ र नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७ सफल बनाउन सघन तयारी गर्ने ।

न्यूनतम रू. २ करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने ।

‘लगानी एक्सप्रेस’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आगामी तीन महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्ने ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको व्यापक पुनःसंरचना गर्ने ।

आगामी वर्ष काँकडभिट्टा–लौकही, कमला–बागमती, बुटवल–गोरूसिङ्गे र धानखोला–लमही खण्ड अन्तर्गत ८० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने। बागमती–पथलैया, नारायगढ–हेटौंडा र गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा खण्डको स्तरोन्नति सुरु गर्ने । पकली–कञ्चनपुर, चन्द्रौटा–धानखोला र कोहलपुर–गड्डाचौकी सडक खण्डको स्तरोन्नतिको अध्ययन सम्पन्न गर्ने ।

आगामी आर्थिक वर्ष जलविद्युत आयोजनाबाट ६७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाट गरी १०४० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध हुँदा कुल जडित क्षमता ५५३५ मेगावाट पुग्ने ।

एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ८ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा, २ सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी–५ र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने । ४ सय १७ मेगावाटको नलगाड, ४ सय ९० मेगावाटको अरुण–४ र २ सय ८१ मेगावाटको नौमुरै आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

एक हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा निर्माण कार्य अघि बढाउने ।

६ सय ७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर सम्पन्न गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने ।

ग्रीन हाइड्रोजनको व्यवसायिक उत्पादनको प्रारम्भ गर्न हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टलाई पाइलट परियोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० यूनिट भन्दा बढीको विद्युत खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने ।

निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने ।

आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा आठ हजार दर्शक क्षमताका दश वटा फुटबल रङ्गशालालाई फ्लड लाईट सहितको स्तरोन्नति गर्ने ।

नर्सिंङ कर्मचारीको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिंदै आएको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशतले वृद्धि ।

अटिजम भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी पूर्वाधारयुक्त आवासीय नमूना विद्यालय सञ्चालन गर्ने ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी मोडलमा ग्रीन युरिया मल उद्योग सञ्चालन गर्न दिने ।

छ हजार मिटर भन्दा बढी उचाइ भएका र हालसम्म नामकरण नगरिएका हिमाललाई मौलिक नामकरण गरी आरोहणका लागि विशिष्ट बजारीकरण गर्ने ।

गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने ।

कर्मचारीले हाल प्राप्त गरिरहेको महङ्गी भत्तालाई निरन्तरता दिदैँ सुरू स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि । कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको शुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था । यसबाट हाल खाईपाई आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई ग्रेड सहित न्यूनतम् पारिश्रमिक करिब रू. ४० हजार देखि रु.१ लाखमाथि कायम हुने ।

सन्चार माध्यमको लोकल्याणकारी विज्ञापनकोलागि ३३ करोड

सरकारले विद्युतीय तथा छापा सन्चार माध्यमको लोककल्याणकारी विज्ञापनकोलागि ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सन्चार माध्यमको लोककल्याणकारी विज्ञापनको लागि उक्त रकम विनियोजन गरेका हुन् ।