तनहुँ । बैशाख २३
लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूका पदाधिकारी छनौट प्रक्रियाप्रति द्वन्द्वपीडित समुदायको गम्भीर सरोकारलाई तत्काल सम्बोधन गर्न मानव अधिकारकर्मी सङ्घसंस्थाहरूले माग गरेका छन् ।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत इन्सेक, एड्भोकेसी फोरम नेपाल, जवाफदेहीता निगरानी समिति, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल, जुरी–नेपाल, नेपाल मानव अधिकार संगठन, लिगल एड एन्ड कन्सल्टेन्सी सेन्टर नेपाल, ह्युमन राइट्स यान्ड जस्टिस सेन्टर नेपाल, भोइसेस अफ विमेन मिडिया र कलेक्टिभ क्याम्पेन फर पीसले ०८२ वैशाख २३ गते एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सो माग गरेका हुन् ।
द्वन्द्वपीडित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका मुख्य सरोकारवाला हुन् । यो प्रक्रिया पीडित–केन्द्रित नभई सफल हुन सक्दैन भन्ने व्यवहारसिद्ध तथ्य हो। समस्त पीडित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ३६ संस्थाहरू एक ठाउँमा आएर छनौट प्रक्रियाको स्वामित्व नलिने सन्देश सार्वजनिक गर्नु सामान्य कुरा होइन–यो गम्भीर विषय हो । विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ अनुसार सत्य, न्याय, परिपूरण र पुनःदोहोरिन नदिने ग्यारेन्टीसहितको संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली स्थापना गर्ने राज्यको प्रतिबद्धता झण्डै दुई दशकसम्म अलपत्र रहँदै आएकोमा हामी चिन्तित छौं विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘पदाधिकारी छनौटको विश्वसनीयता र वैधता सुनिश्चित गर्न के–के गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा विगतदेखि पीडित समुदाय र नागरिक समाजले पटक–पटक औंल्याउँदै आएका छन्। खासगरी, पीडित समुदायसँगको परामर्श छनौट प्रक्रियाको मूल प्रवाहमा ल्याइनुपर्ने, उम्मेदवारको उपयुक्तताको मूल्याङ्कनको विधि, प्रक्रिया तथा आधारहरू स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गरी सार्वजनिक गरिनुपर्ने, त्यस्ता आधारमा उपयुक्तताको वस्तुगत मूल्याङ्कन हुनु पर्ने, छोटो सूचीमा राख्नुअघि अनिवार्य पृष्ठभूमि जाँच गरिनुपर्ने, तथा प्रस्तुतीकरणलाई पारदर्शी बनाउने लगायत सार्वजनिक सुनुवाइको परिपाटी अवलम्बन गर्नुपर्ने जस्ता उपायहरू अपनाउन सुझाव दिँदै आइएको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं। प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन दुई महिनाको समयावधिले नपुगे सरकारले बाधा अड्काउ फुकाएर म्याद थप गर्न सक्ने प्रबन्ध ऐनमा नभएको पनि होइन ।
तर, पदाधिकारी छनौटका नाममा पटक–पटक एउटै व्यक्तिहरूलाई राखी सिफारिस समिति गठन गरिनु, पुरानै ढर्रामै छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाइनु, र प्रक्रिया विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनेभन्दा झन् यान्त्रिक र कर्मकाण्डी बनाई, उपयुक्त व्यक्तिको सक्रियतापूर्वक खोजी नगरी, दलीय भागबण्डाको आधारमै नाम सिफारिस गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु जस्ता कारणले नै छनौट प्रक्रियाप्रति पीडित समुदायको विश्वास र भरोसा टुट्दै गएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। वर्तमान नियन्त्रित र देखावटी प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइयो भने पीडित समुदायको नेतृत्व तथा पहलमा वैकल्पिक नागरिक सत्य आयोगको विकल्प अगाडि सार्ने चेतावनीलाई कम नआँक्न पनि हामी आग्रह गर्दछौं’ भनिएको छ ।
साथै विज्ञप्तिमा अर्थपूर्ण परामर्श, संवाद तथा वार्ताका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडित समुदायको गम्भीर खबरदारी, चासो र सरोकारलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न र छनौट प्रक्रियाको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न आवश्यक तथा उचित सबै उपायहरू–जस्तै, तत्काललाई प्रस्तुतीकरण स्थगित गरी नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने, पीडितहरूसँग परामर्श तथा समितिकै पहलमा अध्यक्ष र सदस्यका थप उपयुक्त उम्मेदवारहरू पहिचान गरेर तिनको नाम समेत समावेश गरी छोटो सूची पुनरावलोकनसहित प्रकाशन गर्ने, कम्तीमा पीडित, नागरिक समाज र मिडियाका प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति सुनिश्चित गरेर प्रस्तुतीकरणलाई पारदर्शी बनाउने, समय अपुग हुने अवस्था देखिएमा सरकारले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बाधा अड्काउ फुकाएर समितिको समय थप गर्ने) अवलम्बन गर्न नेपाल सरकार समक्ष विज्ञप्तिमा आह्वान गरिएको छ ।
