काठमाडौं । चैत २५
नवगठित सरकारले २०८२ चैत १६ गते सार्वजनिक गरेको एकसय दिने कार्ययोजनामा दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज तथा नीति–निर्माण संरचनाबाट भएका अन्याय र विभेदविरुद्ध क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता समावेश गरेकोमा इन्सेकले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन तथा सो प्रतिबद्धताको स्वागत गरेको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा कयौँ वर्षदेखि संरचनागत विभेद र बहिष्करणमा परेका दलित समुदायमाथि भएको थिचोमिचोप्रति राज्यको स्वीकारोक्ति सामाजिक न्याय, समावेशी पुर्नस्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापतर्फको सकारात्मक कदमका रूपमा लिनु पर्ने उल्लेख छ । विगतमा पनि यस्ता प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको अभावमा प्रभावहीन बनेकाले ठोस, समयबद्ध र परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई इन्सेकले आग्रह गरेको छ ।
सरकारको प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको पालना तथा पीडित समुदायप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्दै अघि बढ्न साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रसँगको सहकार्य सुदृढ गर्न नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा सरोकारवाला सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
इन्सेकले औपचारिक क्षमायाचना र नीतिगत सुधारलाई मात्र प्रतीकात्मक कार्यमा सीमित नराखी यसलाई नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारसँग जोड्नुपर्ने बताएको छ । व्यवहारिक सुधार र स्रोत सुनिश्चितताः विभेदको अन्त्य, समान अवसरको सुनिश्चितता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्यायमा पहुँचको लागि स्पष्ट कार्ययोजना र बजेट सुनिश्चित गर्न इन्सेकले माग गरेको छ । जातीय भेदभाव विरुद्धका कार्यहरूलाई प्रभावकारी सम्बोधनः जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई संशोधन गरी उजुरी दिने हदम्याद हालको तीन महिनाबाट बढाउनुपर्छ, जातीय भेदभावसम्बन्धी उजुरीहरू प्रहरीमा अनिवार्य रूपमा जाहेरी दरखास्त दर्ता हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने र यस्ता घटनाहरूमा निरन्तर अनुसन्धान, अभियोजन र दोषीलाई सजाय सुनिश्चित गर्नुका साथै पीडितलाई उचित उपचार र पूर्ण परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।
सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ मा राखिएको आरक्षणको पुनरावलोकन नेपालले सन् १९७१ मा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ अनुमोदन गर्दा राखेका आरक्षणहरू र व्याख्यात्मक घोषणाहरू नेपालको संविधान २०७२ को मर्म विपरीत भएको भन्दै महासन्धिको धारा ४ को पूर्ण पालना र धारा ६ बमोजिम प्रभावकारी उपचार र परिपूरण सम्बन्धमा राखेको आरक्षण फिर्ता लिनुपर्ने इन्सेकले जनाएको छ । साथै धारा १४ बमोजिम नागरिकले जातीय विभेदका विरुद्ध महासन्धि अन्तर्गतको समितिमा व्यक्तिगत उजुरीको लागि महासन्धिको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
‘नेपालको संविधान २०७२ ले व्यक्तिगत अधिकारको संरक्षण गरी जातीय भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा ४ को दायित्वहरूलाई लागू गर्न आवश्यक परे मात्र विद्यायिक सुधार गर्न सकिने र धारा ६ मा उल्लेखित परिपूरणको अधिकारलाई प्रभावकारी पुर्नस्थापना मार्फत विभेद अन्त्य गर्ने उपायको रूपमा अवलम्बन गर्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघमा बताएको अवस्थामा, सङ्कुचित आरक्षण र व्याख्याहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिबद्धतासँगको मेल खाँदैन। यी आरक्षण र घोषणाहरू पुनरावलोकन गरी महासन्धि अन्तर्गतका सबै दायित्वको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न कदम चाल्नु पर्दछ ।’ इन्सेकले जनाएको छ ।
उल्लेखित आरक्षणहरू फिर्ता लिन र महासन्धिको धारा १४ अन्र्तगत व्यक्तिगत उजुरीको अधिकार सुनिश्चित गर्न महासन्धि अन्तर्गतको समितिले आपना निष्कर्ष र सिफारिसमा बारम्बार आग्रह गर्दै आएको तथ्यसमेत सरकारलाई इन्सेकले स्मरण गराएको छ । ‘सामाजिक न्याय र समावेशिता केवल नीतिगत घोषणा नभई व्यवहारमा देखिने परिवर्तनमार्फत मान्न सुनिश्चित हुन सक्छ’ इन्सेकले जनाएको छ ‘उक्त प्रतिवद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको पालना तथा पीडित समुदायप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्दै अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’ आफ्नो प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रसँगको सहकार्य सुदृढ गर्न नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा सरोकारवाला सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न इन्सेकले आह्वान गरेको छ ।
